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बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1.39 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए ₹55,727 करोड़ शामिल हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों को "काला कानून" बताया।
पिछले साल, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर, डमी स्कूल और एंट्रेंस एग्जाम की निष्पक्षता की समीक्षा करने के लिए 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला स्टूडेंट्स के सुनहरे भविष्य के लिए है। हर स्कूल पर औसतन 17-18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और उनकी स्वतंत्रता का क्षरण करता है।
शिक्षा मंत्रालय ने आज लोकसभा में देश भर में नए मंजूर किए गए केवीएस और एनवीएस स्कूलों की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
युवा राजपूत सभा के नेता मनदीप सिंह ने कहा, एक्ट और बाय-लॉज को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है जिससे हिंदू समुदाय को नुकसान हो।
आईआईएम इंदौर में पीजीपी बैच 2026-28 के लिए इंटरव्यू मुख्यतः ऑफलाइन होंगे और बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता और मुंबई में आयोजित किए जाएंगे। परिस्थितियों के अनुसार, इंटरव्यू ऑनलाइन भी आयोजित किए जा सकते हैं।
भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा, "हम यह भी चाहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर मुंबई हाई कोर्ट कर दिया जाए।"
भलस्वा स्लम के बच्चे स्कूल नहीं, कबाड़ बीनने जाते हैं। स्कूल न जाने की एक वजह आधार कार्ड न होना भी है।
